Rajasthan Paramparagat Krishi Vikas Yojana, जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा, हर किसान को वित्तीय सहायता |

राजस्थान सरकार ने साल 208 – 19 में भारत सरकार के सहयोग से लिए Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) को लागू किया है | इसके द्वारा राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा | इस लिए सरकार इस योजना के तहत किसानों को जैविक खेती करने के लिए वित्तीय सहायता देगी | ताकि किसान बिना को आर्थिक बोझ के वह जैविक खेती को कर सकता है | 

 राजस्थान सरकार जैविक खेती के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत राज्य के किसानों को अधिकतम 15,000/- तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी | यह वित्तीय सहायता राज्य सरकार किसान के पास सिंचित भूमि के अनुसार देगी | खेती में विभिन्न कीटनाशक जैसे खरतपवार को रोकने के लिए, विभिन्न कीड़ों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, इस लिए सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है | 

राजस्थान परम्परागत कृषि विकास योजना की सामान्य जानकारी

बजट सत्र 2018 – 19 के तहत राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के साथ मिल कर राज्य में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को आरंभ किया है, जो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देगी | राज्य के किसानों के द्वारा फसलों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते है, उससे भूमिक की उर्वकता कम हो जाती है, इस लिए राज्य में सिंचित भूमि, बंजर भूमि में बदल रही है, जिससे राज्य में फसल की पैदावार भी कम हो रही है | इस लिए राज्य सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को लेके आई है | 

ताकि राजस्थान से किसान इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर, जैविक खेती कर सकते है | इस योजना के तहत प्रति किसानो को अधिकतम 15 हजार की सहायता देगी, इसमें भारत सरकार 60% का अनुदान देगी, वहीं राजस्थान सरकार 40% का अनुदान देगी | किसानों को इस योजना के लिए Online आवेदन करना है और इस सहायता को DBT के तहत अपने खाते में जमा करना है |

Rajasthan Paramparagat Krishi Vikas Yojana

योजना	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
लागू किया	राजस्थान सरकार – भारत सरकार ने
विभाग	कृषि विभाग
लागू	2018 – 19
उद्देश्य	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना
लाभार्थी	सभी वर्ग के किसान
सहायता	अधिकतम 15,000/-
आवेदन	Online / Offline
Official Website	https://plan.rajasthan.gov.in/

• परम्परागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य –
• राज्य के किसान अधिक पैदावार करने के लिए फसलों में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करते है, जिनसे कीड़ों को मारने, खरपतवार नहीं होने आदि को रोका जा सकता है, इनके उपयोग से सिंचित भूमि की उर्वकता कम होते जा रही है, इस लिए राज्य सरकार जैविक खेती को करने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को शुरू किया है, इसके तहत जो किसान जैविक खेती करेगा, उनको किसान के पास भूमि के अनुसार अनुदान दिया जाएगा, ताकि किसानों पर वित्तीय बोझ नहीं हो |

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परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत वित्तीय सहायता

गतिविधि	प्रथम वर्ष (प्रति हेक्टेयर)	द्वितीय वर्ष (प्रति हेक्टेयर)	तृतीय वर्ष (प्रति हेक्टेयर)
भूमि का जैविक परिवर्तन	1500/-	1500/-	1500/-
फसल पद्धति एवं जैविक बीज हेतु सहायता	1500/-	1500/-	1500/-
परंपरागत जैविक आदान उत्पादन ईकाई की स्‍थापना	1000/-	1000/-	1000/-
ढेंचा/ सनई प्रयोग हेतु सहायता	1000/-	1000/-	1000/-
फॉस्‍फेट युक्‍त जैविक खाद का प्रयोग	1000/-	1000/-	1000/-
वानस्पतिक काढ़ा इकाई की स्थापना	---	1000/-	---
वर्मी कम्पोस्टिंग की सामग्री तथा गाय / भैंस का ताजा गोबर	---	3,000/-	3,000/-

• कलस्टर का चयन संबधित जिले के क्षेत्रिय सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है।

• कलस्टर में परम्परागत तथा उद्यानिकी फसलें लेने वाले किसानों को शामिल किया जाएगा |

• जैविक खेती करने के लिए एक ही गाँव के या नजदीक गाँव के हो सकते है |

• प्रत्येक किसान को न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर से अधिकतम 2 हैक्टेयर जैविक क्षैत्र की कृषि भूमि पर सहायता दी जाएगी |

• किसान का स्वयं का कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए | लेकिन परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के लिए गैर खातेदार किसान भी योजना का लाभ उठा सकते है |

• देश के लघु /सीमान्त /महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी |

• अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य गांवों में अलग से किसानों का समूह बनाया जाएगा |

• देश में बारानी और जनजाति क्षेत्र मे रसायनों को कम उपयोग करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी 

Rajasthan Paramparagat Krishi Vikas Yojana महत्वपूर्ण बिन्दु

 परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) में केंद्र और राज्य सरकार का 60:40 अनुपात होगा, सरकार ने 2021 में 150.10 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा था | पीकेवीवाई में कलक्टर आधारित 20 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए | इसमें 10 से 50 किसान हो सकते है | पीकेवीवाई के लिए आवेदन करंने वाले किसानों को चयन संबधित जिले के उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा |

·       परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत आवेदन करने वाले किसानों को 1000/- से 10,000/- तक वित्तीय सहायता दी जाएगी |

Paramparagat Krishi Vikas Yojana 2024 Documents

1.  जमाबंदी |

2.  आधार कार्ड |

3.  बैंक डायरी |

4.  मोबाईल नंबर |

5.  फोटो |

Paramparagat Krishi Vikas Yojana 2024 Offline आवेदन प्रक्रिया

जो किसान परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की योग्यता को रखते है और यह इस योजना के तहत जैविक खेती के लिए लाभ उठान चाहते है उनको Offline आवेदन करना है | यह आवेदन संबधित जिले के सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय में जा कर आवेदन कर सकते है | जो Documents मांगे गए है उनकी Copy साथ मे लगानी है | इन किसानों का इस योजना के लिए चयन जिले के संबंधित उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद के द्वारा किया जाएगा |

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